ईडी ने जब्त की कोयला तस्करी से जुड़ी कंपनियों की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति

ईडी ने जब्त की कोयला तस्करी से जुड़ी कंपनियों की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति।

ईडी ने जब्त की कोयला तस्करी से जुड़ी कंपनियों की 100 करोड़ रुपये की संपत्ति फाइल फ़ोटो

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बंगाल में अवैध खनन और कोयला तस्करी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 100 करोड़ रुपये की नई संपत्ति जब्त की है। ईडी की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस मामले से जुड़ी लाभार्थी कंपनियों — शाकंबरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड और गगन फेरोटेक लिमिटेड — की अचल संपत्तियां, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड को जब्त करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अंतरिम आदेश जारी किया गया था।

अब तक इस मामले में कुल 322.71 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। ईडी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से कोयले की खुदाई और बड़े पैमाने पर चोरी करने वाले गिरोह की जांच कर रही है।

जांच में पता चला है कि बंगाल के कोयला तस्करी मामले में हर टन कोयले पर 1000 रुपये ‘गुंडा टैक्स’ लिया जाता था। प्रत्येक लारी में लगभग 40 टन कोयले की तस्करी होती थी और औसतन हर दिन 300 लारियां झारखंड से राज्य के अलग-अलग ईंट भट्ठों और स्पंज आयरन फैक्ट्रियों तक गैर-कानूनी तरीके से कोयला पहुंचाती थीं। इस तरह 2023 से प्रतिदिन औसतन 1.2 करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए। ईडी ने कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में यह दावा किया है।

सूत्रों के अनुसार, यह ‘गुंडा टैक्स’ तब वसूला जाता था जब बिना वैध दस्तावेजों वाली लारियां झारखंड से आसनसोल-दुर्गापुर इलाके में प्रवेश करती थीं। ईडी का दावा है कि इस वसूली में पुलिस के निचले स्तर के कुछ कर्मियों, स्थानीय बदमाशों और कोयला माफिया के एक सिंडिकेट की भूमिका थी, जो 2023 से इस रकम को इकट्ठा करने में सक्रिय था।

रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च-अप्रैल 2025 तक कोयला तस्करी का यह नेटवर्क सक्रिय रहा। दो साल से अधिक समय में ‘गुंडा टैक्स’ के नाम पर कई हजार करोड़ रुपये इकट्ठा किए गए। इसके अलावा, पुलिस की मदद से नकली कंसाइनमेंट और पैड बनाकर सैकड़ों करोड़ रुपये के राजस्व की चोरी की गई।

बताया गया है कि कोयला तस्करों ने आसनसोल-दुर्गापुर क्षेत्र में स्थानीय बदमाशों और माफियाओं के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया था। इस सिंडिकेट में एक साझीदार निचले स्तर की पुलिस का एक हिस्सा था और स्थानीय नेताओं की भी इसमें भूमिका बताई गई ।