Caneda UAE News कनाडा का नया यूएई व्यापार और निवेश समझौता: चिंताएं और सवाल

Caneda UAE News कनाडा का नया यूएई व्यापार और निवेश समझौता: चिंताएं और सवाल।

कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हुआ नया व्यापार और निवेश समझौता आलोचनाओं के घेरे में है। आलोचकों का कहना है कि कनाडा एक “मिडिल पावर” की तरह नहीं, बल्कि एक बिचौलिये की भूमिका निभा रहा है, जो मानवाधिकार उल्लंघन और जीवाश्म ईंधन से होने वाले मुनाफे के लिए एक माध्यम बन रहा है।

बताया जा रहा है कि कनाडा की संघीय सरकार अमेरिका से दूरी बनाने की अपनी रणनीति के तहत एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। जनवरी में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के चर्चित भाषण के बाद “फ्रेंड-शोरिंग” रणनीति—जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ व्यापार को जोड़ना था—अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। इसके स्थान पर व्यवहारिक राजनीति (रियलपॉलिटिक) को अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। “समावेशी व्यापार” की जगह “कनाडा फर्स्ट” और लोकतांत्रिक मित्र देशों की जगह आर्थिक रूप से समृद्ध देशों को प्राथमिकता देने की बात कही जा रही है।

हाल ही में संपन्न निवेश संधि और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता इसी नई दिशा का उदाहरण माना जा रहा है।

70 अरब डॉलर का निवेश वादा

कनाडा-यूएई समझौते का मुख्य आधार यूएई के संप्रभु संपत्ति कोष, जैसे मुबाडाला, द्वारा कनाडा में 70 अरब डॉलर के निवेश का वादा है। यह निवेश तथाकथित “राष्ट्र निर्माण” परियोजनाओं में किया जाएगा। इनमें तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें अबू धाबी की सरकारी ऊर्जा कंपनी एडीएनओसी की नई विदेशी निवेश शाखा XRG के माध्यम से भागीदारी होगी। इसके अलावा कनाडा के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में भी निवेश प्रस्तावित है।

हालांकि, “मिडिल पावर” की छवि को व्यवहारिक कूटनीति के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि वास्तविकता इससे अलग है। उनके अनुसार, कनाडा एक स्थिर और लोकतांत्रिक माध्यम के रूप में अमीराती पूंजी को ऊर्जा परिसंपत्तियों में पहुंचाने का काम कर रहा है, जिससे अमेरिकी संस्थागत निवेशकों को लाभ हो सकता है।

विश्लेषकों का तर्क है कि किसी भी कीमत पर नए व्यापार समझौते करना कनाडा की संप्रभुता को मजबूत करने वाला कदम नहीं है। इसके बजाय, यह एक ऐसी रणनीति को दर्शाता है जिसे अमेरिका के प्रति बदलते भू-राजनीतिक माहौल में संतुलन बनाने या दबाव कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।