भारत-अमेरिका ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी, रूसी तेल पर 25% टैरिफ हटाने की प्रक्रिया शुरू

भारत-अमेरिका ट्रेड डील की अंतरिम रूपरेखा जारी, रूसी तेल पर 25% टैरिफ हटाने की प्रक्रिया शुरू।

भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते की अंतरिम रूपरेखा आधिकारिक तौर पर जारी कर दी गई है। दोनों देशों के बीच इस ट्रेड डील पर पिछले सप्ताह सहमति बनी थी। इस समझौते को भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक अहम कदम माना जा रहा है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारतीय लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME), किसानों और मछुआरों के लिए लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का बड़ा बाजार खुलेगा।

पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इस समझौते से निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार अवसर पैदा होने की संभावना है।

अमेरिकी टैरिफ घटाकर 18% करने पर सहमति

इस अंतरिम रूपरेखा के तहत अमेरिका भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय वस्तुओं की पहुंच और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विशेष रूप से वस्त्र एवं परिधान, चमड़ा, जूते, प्लास्टिक, रबर उत्पाद, जैविक रसायन, गृह सज्जा, हस्तशिल्प और चुनिंदा मशीनरी जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा, जेनेरिक दवाइयों, रत्न एवं हीरे तथा विमान के पुर्जों सहित कई उत्पादों पर टैरिफ पूरी तरह शून्य किए जाने का प्रावधान भी शामिल है, जिससे भारत की निर्यात क्षमता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती मिलेगी।

रूसी तेल आयात पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ हटाने की पहल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को हटाने की दिशा में कदम उठाया है। यह निर्णय इस सप्ताह घोषित व्यापार समझौते को लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है।

ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के अनुसार, भारत ने रूसी संघ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

कृषि और डेयरी क्षेत्र को पूर्ण संरक्षण

पीयूष गोयल ने अपने पोस्ट में यह भी स्पष्ट किया कि यह समझौता किसानों और ग्रामीण आजीविका के हितों की रक्षा करता है। इसके तहत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, इथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियां, मांस और अन्य संवेदनशील कृषि एवं डेयरी उत्पादों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह अंतरिम समझौता भारत और अमेरिका को आर्थिक सहयोग को और गहराई देने में मदद करेगा और दोनों देशों के लोगों एवं व्यवसायों के सतत विकास के साझा लक्ष्य को दर्शाता है।