ईरान युद्ध के बीच सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आज शाम 5 बजे संसद भवन में होगी बैठक

ईरान युद्ध के बीच सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आज शाम 5 बजे संसद भवन में होगी बैठक।

ईरान में जारी युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक संसद भवन में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे।

ईरान में युद्ध को तीन हफ्ते से अधिक समय हो चुका है और हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका की ओर से कुछ ठिकानों पर पांच दिनों तक हमले रोकने की घोषणा की गई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बीच-बीच में हमले जारी हैं। ऐसे में भारत सरकार ने इस स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है।

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू शामिल होंगे। इसके साथ ही विदेश सचिव विक्रम मिस्री के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में उन्हीं राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जिनके लोकसभा या राज्यसभा में पांच या उससे अधिक सांसद हैं। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी द्वारा ईरान युद्ध का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर प्रस्तुति दी जा सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर सक्रिय कूटनीतिक पहल की है। पिछले तीन दिनों में उन्होंने इस संघर्ष से जुड़े कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की, जिसमें पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने और होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित एवं सभी के लिए खुला रखने पर जोर दिया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान समेत कई खाड़ी देशों के नेताओं से भी बातचीत कर चुके हैं।

वहीं, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संभालने में विफल रही है। विपक्ष ने लोकसभा में नियम 193 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग भी की है, जिस पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।